RANJIT GIRI

सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में दिए गए कानूनी प्रक्रिया एवम प्रावधानों को विस्तार से बताया। इसके अनुसार  1. एफआईआर /प्राथमिकी रजिस्ट्रेशन-  एफआईआर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जब प्राप्त जानकारी स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती हो ।  2. प्रारंभिक जांच-  यदि प्राप्त सूचना या जानकारी स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का संकेत नहीं देती है लेकिन जांच की आवश्यकता का सुझाव देती है तो प्रारंभिक जांच की जा सकती है। हालांकि, यह जांच पूरी तरह से यह निर्धारित करने पर केंद्रित होनी चाहिए कि संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं। ये देखना जरूरी है। 3. जांच परिणाम:  यदि प्रारंभिक जांच से संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसके विपरीत यदि जांच यह निष्कर्ष पर पहुंचती है या निकालती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया तो संक्षिप्त कारणों सहित शिकायत को बंद करने का सारांश एक सप्ताह के भीतर सूचक या मुखबिर को तुरंत प्रदान किया जाना चाहिए।  4. पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी -  एफआईआर दर्ज न करने पर...

Union Home Minister Amit Shah on Friday introduced three Bills in the Lok Sabha to repeal the British-era Indian Penal Code (IPC), the Indian Evidence Act (IEA), and the Code of Criminal Procedure (Cr.PC). The Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, 2023, which replaces the IPC, prescribes capital punishment as the maximum sentence for mob lynching and suggests 10-year imprisonment for sexual intercourse with women on the false promise of marriage. The Bill, however, states that “sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age, is not rape”. Mr. Shah said the section on sedition has been repealed. “The Bill for the first time defines terrorism and offences such as separatism, armed rebellion against the government, challenging the sovereignty of the country, which were earlier mentioned under different provisions of law,” he said. The Bill proposes 313 amendments that will bring revolutionary changes to the criminal justice system, Mr. Shah said. He introd...

The Supreme Court of India on Monday reiterated the guidelines laid down by the top court for arrest under Section 498A of the Indian Penal Code, 1860 and for other offences punishable by a maximum jail term of seven years in its 2014 Arnesh Kumar judgement. Not only this, a bench of Justices S Ravindra Bhat and Aravind Kumar has also directed high courts and police chiefs to issue notifications and circulars in terms of the 2014 judgement to ensure strict compliance: “The high courts shall frame the directions in the form of notifications and guidelines to be followed by the sessions courts and all other and criminal courts dealing with various offences. Likewise, the Director General of Police in all states shall ensure that strict instructions in terms of above directions are issued. Both the high courts and the DGPs of all states shall ensure that such guidelines and directives/departmental circulars are issued for guidance of all lower courts and police authorities in each state w...