RANJIT GIRI

कानूनी पेशा, विश्व के सबसे पुराने पेशों में से एक है, और एक रूप में या दूसरे रूप में, यह सदियों से अपनी पहचान के साथ हमारे सामने रहा है। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद, कानून की प्रैक्टिस के संबंध में कुछ नियम लागू किए गए थे। आजादी से पहले मुख्तार और वकील थे, जिन्हें मुफस्सिल अदालतों में कानून प्रैक्टिस करने की अनुमति थी, हालांकि वे सभी लोग, कानून में स्नातक डिग्री धारक नहीं थे। हालांकि, धीरे-धीरे ऐसे लोगों को इस पेशे से दूर किया गया और उनकी जगह उन लोगों द्वारा ली गई, जिन्हें कानून में डिग्री हासिल करने के बाद जिला स्तर पर प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गयी। ऐसे लोगों को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था, वे उच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी अदालत में अभ्यास कर सकते थे। जब ऐसे अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी और कुछ हद तक इस पेशे में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा, और फिर यह जरुरत महसूस की जाने लगी कि इन अधिवक्ताओं के सम्बन्ध में कुछ ऐसे मानक तय किये जाने चाहिए, जिनका पालन उन्हें अदालत के सामने प्रैक्टिस करने के दौरान करना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद, वह अधिनियम आया (अधिवक्ता अधिनियम,

Aug 08 2019.   the supreme court is hearing petitions challenging a 2010 allahabad high court order that trifurcate सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बेहद अहम फैसला दिया है। उसने व्यवस्था दी है कि कब्जाधारी व्यक्ति (एडवर्स पजेसर) उस जमीन या संपत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकता है जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि इतना ही नहीं अगर ऐसे व्यक्ति को इस जमीन से बेदखल किया जा रहा है तो वह उसकी ऐसे रक्षा कर सकता है जैसे वह उसका मूल स्वामी हो। जस्टिस अरुण मिश्रा, एसए नजीर और एमआर शाह की पीठ ने यह व्यवस्था देते हुए पूर्व में इस संबंध में शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ के फैसले को सही कानून नहीं माना और उसे निरस्त कर दिया। लेकिन उन्होंने इस बारे में विभिन्न उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत की पीठ के अलग-अलग दिए गए फैसलों को देखते हुए इस मुद्दे को अंतिम रूप से निर्णित करने के लिए बड़ी बेंच (संविधान पीठ) को रेफर कर दिया। इससे पूर्व 2014 में उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया था कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति जमीन का अधिका

नाराज़ी याचिका (Protest Petition) प्रस्तुत होने पर क्या कार्यवाही करें मजिस्ट्रेट: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया [निर्णय पढ़े] ===================================== 28 July 2019. "मजिस्ट्रेट को नाराज़ी याचिका (protest petition) को 'परिवाद' (complaint) मानते हुए संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है." सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में नाराज़ी याचिका दायर होने पर मजिस्ट्रेट को क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, यह समझाया है. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ ने यह कहा कि यदि नाराज़ी याचिका 'परिवाद' की शर्तों को पूर्ण करती है तो उसे परिवाद की तरह मानकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २०० और २०२ के तहत मजिस्ट्रेट एक्शन ले सकता है. पीठ ने कहा कि यदि मजिस्ट्रेट नाराज़ी याचिका को 'परिवाद' के रूप में नहीं स्वीकारता है तो शिकायतकर्ता/ परिवादी के पास यह समाधान है कि वह नया परिवाद दायर करें और मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २०० और २०२ के तहत प्रक्रिया का अनुसरण करने हेतु प्रेरित करें. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्

Chief Justice of India Ranjan Gogoi, in his administrative capacity as head of the judiciary, has taken note of allegations of listing of cases out of turn before various benches of the apex court, an official said, on the condition of anonymity. He has decided to appoint senior superintendents of police and superintendents of police from the Central Bureau of Investigation (CBI) and Delhi Police, the official said These police officers will be appointed on deputation to keep a tab on suspect listing of cases and other activities of employees and lawyers. Recently, two members of the court staff were dismissed by the chief justice on the allegation of changing an order in a case related to an industrialist. The apex court has also appointed an one man enquiry panel after lawyer Utsav Bains made a sensational allegation that middlemen were active in getting cases listed as per their own wishes. The panel is headed by former Supreme Court judge Justice A K Patnaik.

The Supreme Court has held that, in a case where an accused has already been granted bail, the investigating authority on addition of an offence or offences needs to obtain an order to arrest the accused from the Court which had granted the bail. The bench comprising Justice Ashok Bhushan and Justice KM Joseph were considering a an appeal against Jharkhand High Court judgment in which the issue arose was whether in a case where an accused has been bailed out in a criminal case, in which case, subsequently new offences are added, is it necessary that bail earlier granted should be cancelled for taking the accused in custody? The court held that the person who has already been granted bail to be arrested and commit him to custody on addition of graver and non-cognizable offences which may not be necessary always with order of cancelling of earlier bail. Referring to some earlier judgments, the bench made the following conclusions: The accused can surrender and apply for bail for new

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. हां इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले की नियम-कायदों की रोशनी में समीक्षा करने का भी मूड बना लिया है. मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में लोकसभा चुनाव से पहले संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण का दांव चला था. हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले को कई संगठनों ने चुनौती दी है. आरक्षण को नियम विपरीत बताने वाली इन याचिकाओं पर अब कोर्ट तीन सप्ताह के भीतर सुनवाई करेगा. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत एससी-एसटी एक्ट संशोधन बिल लाकर मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के पहले सवर्णों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था. जिसके बाद मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का यह दांव चला था. जिसके बाद कई संगठनों ने 10 प्रतिशत आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दस प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीते फरवरी में केंद्र को नोटिस जारी किया

=============================== Madhya Pradesh High Court has held that if wife and husband laves the share households to establish their own household, the domestic relationship comes to an end in respect of parents and therefore complaint under DV Act cannot be maintained against them. Domestic Dispute A bench of Justice Awasthi has passed the order in the case titled as Kuldeep Singh Vs. Rekha on 18.06.2019. After the marriage, the wife came to her matrimonial house situated at Gwalior and resided with the family members of her husband. It is stated that in the year 2011 her husband got job at Tresure Island, Indore and in the year 2012 her husband shifted Delhi and they started living there. When they were living at Indore and Delhi, applicant No.2 and 3 came there and demanded Rs.22,000,00/- and harassed her. It is alleged that the applicant No.2 and 3 used to visit at Indore and Delhi and they reiterated the respondent No.1 with regard to dowry. Wife filed a complaint unde

Sec 148 NI ACT Retrospective Amendment to Section 148 of Negotiable Instruments Act has retrospective application, Supreme Court The Supreme Court yesterday ruled that Section 148 of the Negotiable Instruments Act (NI Act) as amended with effect from September 1, 2018 shall have retrospective operation and will be applicable to complaints which are filed even after September 1, 2018. A Bench of Justice MR Shah and AS Bopanna held that the “submission on behalf of the appellants that amendment in Section 148 of the NI Act shall not be made applicable retrospectively and more particularly with respect to cases/complaints filed prior to 1.9.2018 shall not be applicable has no substance and cannot be accepted” The ruling came in an appeal against a judgment of the Punjab & Haryana High Court. Facts Criminal complaints were filed against the appellants – original accused for the offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. The said criminal complaints were filed