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टारगेट किए जाने के डर से जिला जज जमानत नहीं दे रहे: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़  ====+====+====+====+==== भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक प्रणाली में जिला न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की। सीजेआई ने शनिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिला न्यायपालिका और हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के बीच समानता की भावना होनी चाहिए।        सभा को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला न्यायपालिका आम नागरिकों के साथ इंटरफेस का पहला बिंदु है और यह देश की न्यायपालिका के मामलों में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। निशाना बनाने के डर से डिस्ट्रिक्ट जज जमानत नहीं दे रहे; इससे हाईकोर्ट में जमानत आवेदनों की बाढ़ आ जाती है एक मजबूत जिला न्यायपालिका की आवश्यकता को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि "जिस तरह से हम जिला न्यायपालिका को देखते हैं, वह नागरिकों के रूप में हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गहराई स

लिव-इन-रिलेशनशिप अपराध नहीं लगभग पांच वर्ष पूर्व से भारत लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा की शुरुवात हुई। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद से इन दिनों हर तरफ 'लिव-इन- रिलेशनशिप' की चर्चा सार्वजनिक रूप से हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की तादाद भारत में बढ़ी है, पर वे उनके अधिकारों को लेकर अनजान एवम अनभिज्ञ हैं। इस वजह से उन्हें कई बार ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आज इस लेख के माध्यम से यह बता रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के क्या-क्या अधिकार है। जो उन्हें प्राप्त हो सकता है। रिलेशनशिप में रहने वाले दंपति को शादीशुदा का दर्जा प्राप्त साथ ही साथ गुजारा भत्ता पाने का अधिकार ==================== हाल ही में भारत के शीर्ष कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना न तो अपराध है और न ही अनैतिक है। साथ ही साथ लंबे समय तक एक साथ लिव इन में रहने वाले दंपति को शादीशुदा का दर्जा दिया गया है। कोर्ट ने लिव इन पार्टनर और इस रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को भी कई अधिकार दिए हैं। लि