गरीब अगड़ों को आरक्षण की समीक्षा करेगा SC, मगर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. हां इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले की नियम-कायदों की रोशनी में समीक्षा करने का भी मूड बना लिया है. मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में लोकसभा चुनाव से पहले संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण का दांव चला था. हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले को कई संगठनों ने चुनौती दी है.

आरक्षण को नियम विपरीत बताने वाली इन याचिकाओं पर अब कोर्ट तीन सप्ताह के भीतर सुनवाई करेगा. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत एससी-एसटी एक्ट संशोधन बिल लाकर मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के पहले सवर्णों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था. जिसके बाद मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का यह दांव चला था. जिसके बाद कई संगठनों ने 10 प्रतिशत आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने दस प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीते फरवरी में केंद्र को नोटिस जारी किया था. मगर, अब इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया. जिससे केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के इस फैसले का विरोध करने वाली सभी याचिकाओं पर तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत सुनवाई की बात कही है.

जस्टिस एसए बोबडे ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के फैसले की समीक्षा हो सकती है. तीन सप्ताह में इसकी सुनवाई होगी. जनहित अभियान, यूथ फॉर इक्विलिटी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक) आदि संगठनों ने 10 प्रतिशत आरक्षण को लेकर याचिकाएं दाखिल की हैं. दस प्रतिशत आरक्षण का विरोध करने वालों का कहना है कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है.

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

Complaint Process in cheque Bounce cases under proposed new Rule 2025

 Complaint Process in cheque Bounce cases under proposed new Rule 2025 =============================== Are you aware that major amendments have been approved in the rules pertaining to check bounce in 2025? The Negotiable Instruments Act has been amended directly by the Government of India bringing in new guidelines regarding check bounce cases. These changes would be effective from April 1, 2025 and are aimed at reducing fraud and making transacting more transparent. Let us know in detail how these new rules will become applicable to you. Provision Of New Punishment On Check Bounce In accordance with the new rules, a person, who purposely causes a check to get bounced, may now be imprisoned for a period of two years or be subject to payment of a fine double the check amount. This punishment was previously for only one year. Now, it has been increased. However, there is still provision regarding the relief in case of between a technical glitch or bank error. New Complaints Procedur...
और पढ़ें

जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज (mutation) न होने पर रजिस्ट्री को रद्द करवाने की समय सीमा क्या है ? जानिए कानून क्या है?

जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज (mutation) न होने पर रजिस्ट्री को रद्द करवाने की समय सीमा का सीधा उल्लेख भारतीय विधि में नहीं है, लेकिन इसे सामान्य कानूनों के तहत चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान और केस कानून निम्नलिखित हैं:  1. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 17 और 18 (Fraud and Misrepresentation) के तहत अगर यह साबित होता है कि रजिस्ट्री धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर की गई है, तो इसे चुनौती दी जा सकती है।    Limitation Act, 1963 के अनुसार, सामान्यतः धोखाधड़ी (Fraud) के आधार पर रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए 3 साल की सीमा होती है। यह समय सीमा तब से शुरू होती है जब धोखाधड़ी या गलती का पता चलता है।  2. Case Law Suraj Lamp & Industries Pvt. Ltd. v. State of Haryana (2011) : इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री या सेल डीड के साथ दाखिल-खारिज का संबंध केवल रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए होता है और इसकी कमी से रजिस्ट्री की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता। Satya Pal Anand v. State of Madhya Pradesh (2...
और पढ़ें

हिंदू पति द्वारा खरीदे गए संपत्ति पर पत्नी का क्या है अधिकार ?

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पति के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के उत्तराधिकार और उसकी पत्नी द्वारा उसे बेचने का अधिकार कई कारकों पर निर्भर करता है। ये मुख्य प्रावधान हैं: 1. स्वयं अर्जित संपत्ति (Self-Acquired Property): यदि पति की मृत्यु के बाद जमीन उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाती है, तो उसका उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिस होते हैं, जिनमें पत्नी, बेटे, बेटियां, और माता शामिल हैं। यदि पत्नी को उत्तराधिकार में हिस्सा मिलता है (जो सामान्य रूप से होता है), तो वह अपने हिस्से की संपत्ति की पूर्ण मालिक होती है और उसे अपनी इच्छा से बेचने का अधिकार होता है। 2. संयुक्त पारिवारिक संपत्ति (Ancestral Property): यदि जमीन संयुक्त परिवार की संपत्ति है, यानी यह पैतृक संपत्ति के रूप में मानी जाती है, तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसमें हिस्सेदारी तो मिलती है, परंतु उसे बिना अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति के बेचने का अधिकार नहीं होगा। पैतृक संपत्ति में सभी उत्तराधिकारी बराब...
और पढ़ें