RANJIT GIRI

जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज (mutation) न होने पर रजिस्ट्री को रद्द करवाने की समय सीमा का सीधा उल्लेख भारतीय विधि में नहीं है, लेकिन इसे सामान्य कानूनों के तहत चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान और केस कानून निम्नलिखित हैं:  1. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 17 और 18 (Fraud and Misrepresentation) के तहत अगर यह साबित होता है कि रजिस्ट्री धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर की गई है, तो इसे चुनौती दी जा सकती है।    Limitation Act, 1963 के अनुसार, सामान्यतः धोखाधड़ी (Fraud) के आधार पर रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए 3 साल की सीमा होती है। यह समय सीमा तब से शुरू होती है जब धोखाधड़ी या गलती का पता चलता है।  2. Case Law Suraj Lamp & Industries Pvt. Ltd. v. State of Haryana (2011) : इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री या सेल डीड के साथ दाखिल-खारिज का संबंध केवल रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए होता है और इसकी कमी से रजिस्ट्री की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता। Satya Pal Anand v. State of Madhya Pradesh (2016) : इस केस में स

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पति के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के उत्तराधिकार और उसकी पत्नी द्वारा उसे बेचने का अधिकार कई कारकों पर निर्भर करता है। ये मुख्य प्रावधान हैं: 1. स्वयं अर्जित संपत्ति (Self-Acquired Property): यदि पति की मृत्यु के बाद जमीन उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाती है, तो उसका उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिस होते हैं, जिनमें पत्नी, बेटे, बेटियां, और माता शामिल हैं। यदि पत्नी को उत्तराधिकार में हिस्सा मिलता है (जो सामान्य रूप से होता है), तो वह अपने हिस्से की संपत्ति की पूर्ण मालिक होती है और उसे अपनी इच्छा से बेचने का अधिकार होता है। 2. संयुक्त पारिवारिक संपत्ति (Ancestral Property): यदि जमीन संयुक्त परिवार की संपत्ति है, यानी यह पैतृक संपत्ति के रूप में मानी जाती है, तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसमें हिस्सेदारी तो मिलती है, परंतु उसे बिना अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति के बेचने का अधिकार नहीं होगा। पैतृक संपत्ति में सभी उत्तराधिकारी बराब

In India, a Muslim man or woman can file for divorce under the following provisions: For Muslim Men (Talaq) 1. Talaq-e-Ahsan: The most approved form of Talaq, where a man pronounces Talaq once and refrains from cohabiting during the Iddat period (three menstrual cycles). If the couple resumes cohabitation during this period, the Talaq is revoked. 2. Talaq-e-Hasan : The husband pronounces Talaq three times, during successive periods of purity (Tuhr), with no cohabitation during these periods. 3. Talaq-e-Biddat : An instant and irrevocable form of divorce where the husband pronounces Talaq three times at once. This practice was declared unconstitutional by the Supreme Court of India in 2017. For Muslim Women (Talaq) 1. Khula : A woman can seek divorce by offering compensation to the husband. This is done when the husband agrees to release the wife from the marriage in exchange for a financial consideration. 2. Faskh : This is a judicial divorce where a woman approaches the court to disso