सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के भीतर उप-वर्गीकरण (sub-classification) की अनुमति देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह फैसला एससी समुदाय के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के भीतर उप-वर्गीकरण (sub-classification) की अनुमति देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह फैसला एससी समुदाय के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की खंड पीठ के उस फैसले का स्वागत होना चाहिए, जिसमें सामान्य अर्थो में एस सी वर्ग में अधिक पिछड़े तबके/वर्गों के लिए अलग कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अनुसूचित जाति श्रेणी समरूप नहीं है और अभावों के विभिन्न स्तरो और परिणामी पिछड़ेपन के कारण अंतर-श्रेणी भिन्नताएं मौजूद हैं। यह आम दीर्घकालिक समझ है और उप-वर्गीकरण की अनुमति देकर, सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है जो अधिक वंचित हैं और अभी तक एफरमेटिव एक्शन का लाभ पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस निर्णय और समाज तथा राजनीति पर इसके प्रभाव को असमानता, भेदभाव, पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के उचित वैज्ञानिक माप के साथ सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए। उस अर्थ में. इस फैसले ने जाति की गणना के साथ एक संपूर्ण जनगणना आयोजित करने की कवायद को अनिवार्य बना दिया है। जातियों और विभिन्न स्तरों पर उनके प्रतिनिधित्व पर उचित डेटा के बिना, विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए उप-वर्गीकृत कोटे का एहसास करना असंभव होगा। किसी देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए जनगणना की तत्काल आवश्यकता है। इस प्रकार, अंतर-श्रेणी असमानताओं की एससी की मान्यता का
स्वागत करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक समूहों की सटीक स्थिति और न्यायपालिका सहित विभिन्न स्तरों पर उनके प्रतिनिधित्व को समझने के लिए एक संपूर्ण जाति जनगणना आयोजित की जानी चाहिए । सामाजिक न्याय का फल सबसे वंचितों तक पहुंचना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए समाज के लोगों को आगे आना चाहिए।
फैसले का महत्व:
1. आंतरिक असमानता को दूर करना
अनुसूचित जातियों के भीतर भी ऐतिहासिक रूप से कुछ उप-जातियों को अधिक अवसर और लाभ मिलते रहे हैं, जबकि अन्य उप-जातियाँ वंचित रह गई हैं। इस उप-वर्गीकरण से इन आंतरिक असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी, जिससे सभी उप-जातियों को समान अवसर मिल सकें।
2. समान प्रतिनिधित्व:
यह फैसला एससी समुदाय के सभी उप-जातियों को सरकारी नौकरी, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। इससे आरक्षण के लाभ अधिक व्यापक रूप से वितरित होंगे।
3. समानता की दिशा में कदम:
यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव से संरक्षण) के अनुरूप है, जो समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करता है।
फैसले का स्वागत क्यों किया जाना चाहिए?
1. समावेशी विकास:
इस फैसले से सुनिश्चित होगा कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी समान अवसर मिलें, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2. सामाजिक न्याय:
उप-वर्गीकरण से उन उप-जातियों को भी लाभ मिलेगा जो अब तक आरक्षण के लाभ से वंचित थीं, जिससे समाज में संतुलन और न्याय की भावना को बढ़ावा मिलेगा।
3. सरकारी नीतियों में सुधार:
इससे सरकारी नीतियों और योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब लाभार्थियों की पहचान और लक्षित सहायता में आसानी होगी।
निष्कर्ष:
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल एससी समुदाय के भीतर समता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह समग्र रूप से भारतीय समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा। इस प्रकार, इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए और इसे सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप माना जाना चाहिए।
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