कानून की इस महत्त्वपूर्ण जानकारी को वकील जनता तक पहुंचाएं- सुप्रीम कोर्ट

किसी नागरिक को जेल भेजते समय कई मजिस्ट्रेट अपने आदेश में लिखते हैं कि गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त कर न्यायिक हिरासत में भेजना न्यायोचित समझता हूँ...

       लेकिन 7 वर्ष या उससे कम सजा के आपराधिक प्रकरणों में यदि मजिस्ट्रेट ने ठोस कारण बताए बिना यांत्रिक तरीके से किसी नागरिक को पुलिस/न्यायिक हिरासत में भेजा तो मजिस्ट्रेट को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है...

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के एक निर्णय में कहा है कि-

1. मजिस्ट्रेटों की विफलता के कारण गिरफ्तारी की शक्तियां, उद्दंडता का प्रतीक बनकर, पुलिस के भ्रष्टाचार का एक लाभप्रद स्रोत बन गई है।

2. गिरफ्तारी किसी भी मनुष्य के लिए प्रताड़ना तथा स्वतंत्रता पर रोक है। गिरफ्तारी मनुष्य पर ऐसा धब्बा छोड़ती है जिसको वह कभी जीवन में भूल नहीं सकता है.

3. पुलिस अपनी सामंतवादी छवि से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई है, पुलिस अपने आप को जनसामान्य के मित्र के रूप में भी स्थापित नहीं कर पाई है और जनता के लिए उत्पीड़न का हथियार ही साबित हुई है मजिस्ट्रेसी की विफलता ने इस समस्या को विकराल रूप दे दिया है.

4. सात वर्ष अथवा उससे कम सजा के आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी केवल निम्न पांच परिस्थितियों में ही की जा सकती है -

A. अगला अपराध रोकने के लिए

B. गिरफ्तारी के बिना अगर उचित अनुसंधान नहीं हो

C. साक्ष्य मिट जाने की युक्तियुक्त आशंका हो

D. गवाहों को धमकाने की युक्तियुक्त आशंका हो

E. न्यायालय में पेश कराना असंभव हो

5. मजिस्ट्रेट इस पवित्र जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं और अधिकतर मामलों में अग्रिम निरोध, सामान्य रूप से, औजार बनकर या बेतकल्लुफ़ी के साथ कर रहे हैं.

6. अगर इन कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए किसी मनुष्य को गिरफ्तार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट अवैध गिरफ्तारी मानते हुए उस व्यक्ति को तुरंत मुक्त करने के लिए बाध्य है.

7. हिरासत में रखने का मजिस्ट्रेट का आदेश मनमाना नहीं हो सकता, सभी मजिस्ट्रेटों की यह जिम्मेदारी है कि अपने आदेश में स्पष्ट लिखे कि पेश किए गए मनुष्य को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है और मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर किस आधार पर पहुंचा है.

8. उपर्युक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले मजिस्ट्रेटों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय बाध्य होगा. 

Take this important matter of law to the lawyers and public…

While sending a citizen to jail, many magistrates write in their order that without commenting on the quality, it is justified to cancel the bail application and send it to judicial custody ...

But in criminal cases of punishment of 7 years or less, if the magistrate mechanically sent a citizen to police / judicial custody without giving any concrete reason, the magistrate may also have to lose his job…

The Supreme Court has said in its reportable decision that-

1. The powers of arrest have become a beneficial source of police corruption due to the failure of magistrates to symbolize arrogance ...

2. Arrest is torture and freedom of freedom for any human being. Arrest leaves such a stain on man that he can never forget ...

3. The police has not been able to free itself from its feudalist image, the police has not been able to establish itself as a friend of the common people and the public has proved to be a weapon of oppression and the failure of the magistracy has made this problem Gave a gigantic appearance…

4. In criminal cases of punishment of seven years or less, arrest can be made only under the following five circumstances.

A. To stop the next crime

B. Without arrest if proper research is not done

C. Reasonable apprehension of evidence being erased

D. reasonable apprehension of threats to witnesses

E. Impossible to present in court

5. Magistrates are not taking this sacred responsibility seriously and in most cases are doing advance detention, in general, as tools or with impunity ...

6. If a person is arrested for not complying with these legal provisions, then the Magistrate is obliged to immediately release the person, assuming illegal arrest.

7. A magistrate's order of detention cannot be arbitrary, it is the responsibility of all magistrates to clearly state in their order why it is necessary to detain the person presented and on what basis the magistrate reached this conclusion.

8. The High Court will be bound to take action against magistrates who do not comply with the above instructions

Surendra Singh Until vs. CBI