अब बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा आसान

भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में फेर बदल व बदलाव किया गया है। भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी किया है और कहा है कि नये नियम एक जून 2024 से लागू होंगे। अब नए नियमों को सरल बनाया गया है ताकि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने  में सहूलियत हो और किसी प्रकार का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।  अब नए नियम के अनुसार  लाईसेंस लेने के लिए आरटीओ के समक्ष ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना के अनुसार आवेदकों को अब आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट देने की बजाय मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ही टेस्ट देना पड़ेगा। जिसमे ड्राइविंग पास करना होगा, यदि आवेदक इन स्कूलों में परीक्षा पास करता है तो उन्हें प्रमाण पत्र आरटीओ में दिखा कर बिना ड्राइविंग टेस्ट के  ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर वयस्क के मामले में जुर्माना 2,000 तक का हो  सकता है। वहीं नाबालिगों के मामले में गंभीर दंडनीय अपराध बताते हुए मंत्रालय ने इसके लिए  रुपए 25,000 का जुर्माना और माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द तक  किया जा सकता है। 

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

Complaint Process in cheque Bounce cases under proposed new Rule 2025

 Complaint Process in cheque Bounce cases under proposed new Rule 2025 =============================== Are you aware that major amendments have been approved in the rules pertaining to check bounce in 2025? The Negotiable Instruments Act has been amended directly by the Government of India bringing in new guidelines regarding check bounce cases. These changes would be effective from April 1, 2025 and are aimed at reducing fraud and making transacting more transparent. Let us know in detail how these new rules will become applicable to you. Provision Of New Punishment On Check Bounce In accordance with the new rules, a person, who purposely causes a check to get bounced, may now be imprisoned for a period of two years or be subject to payment of a fine double the check amount. This punishment was previously for only one year. Now, it has been increased. However, there is still provision regarding the relief in case of between a technical glitch or bank error. New Complaints Procedur...
और पढ़ें

जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज (mutation) न होने पर रजिस्ट्री को रद्द करवाने की समय सीमा क्या है ? जानिए कानून क्या है?

जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज (mutation) न होने पर रजिस्ट्री को रद्द करवाने की समय सीमा का सीधा उल्लेख भारतीय विधि में नहीं है, लेकिन इसे सामान्य कानूनों के तहत चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान और केस कानून निम्नलिखित हैं:  1. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 17 और 18 (Fraud and Misrepresentation) के तहत अगर यह साबित होता है कि रजिस्ट्री धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर की गई है, तो इसे चुनौती दी जा सकती है।    Limitation Act, 1963 के अनुसार, सामान्यतः धोखाधड़ी (Fraud) के आधार पर रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए 3 साल की सीमा होती है। यह समय सीमा तब से शुरू होती है जब धोखाधड़ी या गलती का पता चलता है।  2. Case Law Suraj Lamp & Industries Pvt. Ltd. v. State of Haryana (2011) : इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री या सेल डीड के साथ दाखिल-खारिज का संबंध केवल रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए होता है और इसकी कमी से रजिस्ट्री की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता। Satya Pal Anand v. State of Madhya Pradesh (2...
और पढ़ें

झारखंड में विधवा महिला को पुनर्विवाह के लिए दो लाख देगी सरकार

झारखंड में मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना एक अनूठी पहल है, जिसे 6 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुरू किया। यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने और उनके जीवन में नई शुरुआत करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह देश की पहली ऐसी योजना मानी जाती है, हालांकि कुछ अन्य राज्यों में भी समान योजनाएं मौजूद हैं। योजना की खासियतें: वित्तीय सहायता:पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। यह राशि उन्हें नया जीवन शुरू करने और आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद करती है। पात्रता मानदंड: निवास: लाभार्थी का झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।आयु: महिला की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए (कुछ स्रोतों में 18-35 वर्ष का उल्लेख है)। अन्य शर्तें: लाभार्थी सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, या आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।दस्तावेज: पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया: पुनर्विवाह की तारीख से 1 वर्ष के ...
और पढ़ें