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Complaint Process in cheque Bounce cases under proposed new Rule 2025

 Complaint Process in cheque Bounce cases under proposed new Rule 2025 =============================== Are you aware that major amendments have been approved in the rules pertaining to check bounce in 2025? The Negotiable Instruments Act has been amended directly by the Government of India bringing in new guidelines regarding check bounce cases. These changes would be effective from April 1, 2025 and are aimed at reducing fraud and making transacting more transparent. Let us know in detail how these new rules will become applicable to you. Provision Of New Punishment On Check Bounce In accordance with the new rules, a person, who purposely causes a check to get bounced, may now be imprisoned for a period of two years or be subject to payment of a fine double the check amount. This punishment was previously for only one year. Now, it has been increased. However, there is still provision regarding the relief in case of between a technical glitch or bank error. New Complaints Procedur...
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जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज (mutation) न होने पर रजिस्ट्री को रद्द करवाने की समय सीमा क्या है ? जानिए कानून क्या है?

जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज (mutation) न होने पर रजिस्ट्री को रद्द करवाने की समय सीमा का सीधा उल्लेख भारतीय विधि में नहीं है, लेकिन इसे सामान्य कानूनों के तहत चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान और केस कानून निम्नलिखित हैं:  1. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 17 और 18 (Fraud and Misrepresentation) के तहत अगर यह साबित होता है कि रजिस्ट्री धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर की गई है, तो इसे चुनौती दी जा सकती है।    Limitation Act, 1963 के अनुसार, सामान्यतः धोखाधड़ी (Fraud) के आधार पर रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए 3 साल की सीमा होती है। यह समय सीमा तब से शुरू होती है जब धोखाधड़ी या गलती का पता चलता है।  2. Case Law Suraj Lamp & Industries Pvt. Ltd. v. State of Haryana (2011) : इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री या सेल डीड के साथ दाखिल-खारिज का संबंध केवल रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए होता है और इसकी कमी से रजिस्ट्री की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता। Satya Pal Anand v. State of Madhya Pradesh (2...
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धारा 498A में दो महीने तक गिरफ्तारी पर रोक

सुप्रीम कोर्ट के नए नियम: धारा 498A में गिरफ्तारी से पहले क्या करना होगा? मामला: शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल (2025 लाइव लॉ SC 735) 1. FIR के बाद 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं शिकायत या FIR दर्ज होने के बाद पहले 2 महीने पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। 2. मामला जाएगा "फैमिली वेलफेयर कमिटी" (FWC) के पास ये 2 महीने में पूरा केस FWC को भेजा जाएगा। FWC क्या करेगी? → पति-पत्नी और उनके परिवार के 4-4 बड़े सदस्यों से बात करेगी। → 1 महीने में रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को देगी। 3. FWC कौन है? हर जिले में कम से कम एक कमिटी होगी। 3 सदस्य होंगे: युवा मध्यस्थ (मीडिएटर) रिटायर्ड जज सामाजिक कार्यकर्ता या वकील 4. पुलिस और जज का काम पुलिस: → अपनी जांच करेगी। → लेकिन FWC की रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी नहीं कर सकती। → गिरफ्तारी करनी हो तो लिखित में कारण बताना होगा। मजिस्ट्रेट (जज): → FWC की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही गिरफ्तारी की इजाजत देगा। 5. और खास बातें जांच सिर्फ सीनियर पुलिस अफसर करेगा। उसका बड़ा अफसर निगरानी रखेगा ताकि गलत गिरफ्तारी न हो। अगर दोनों पक्ष समझौता कर लें, तो जिला जज केस खत्म कर ...
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