संसोधन के खिलाफ अधिवक्ता कार्य बहिष्कार करें- गिरि

. 31 मार्च को पूरे देष में अधिवक्ता नहीं करेगें काम

बोकारोः इंडियन एसोसिएशन आॅफ लाॅयर्स, पीपुल्स फाॅर जस्टिस, बोकारो एडभोकेट कल्ब, महिला एडभोकेट कल्ब ने संयुक्त रूप से केन्द्र सरकार से मांग कि है कि अविलंब एडभोकेट एक्ट में प्रस्वावित संसोधन को वापस ले। इस बावत बोकारो जिला  समेत देषव्यापी स्तर पर कल शुक्रवार 31 मार्च 17 को अधिवक्तागण अपने आप को न्यायिक कार्यो से अलग रख कर प्रस्तावित एडभोकेट एक्ट में संसोधन के लिए लाए जा रहे विधेयक का पूरजोर विरोध करेगें। इंडियन एसोसिएशन आॅफ लाॅयर्स के नेशनल काउंसिल मेंबर अधिवक्ता रणजीत गिरि ने कहा कि केन्द्र सरकार अधिवक्ताओं के हित कि अनदेखी कर प्रस्वावित एडभाकेट एक्ट संसोधन बिल संसद में लाने जा रही है। जो किसी भी तरह से जायज नही है और प्रधान मंत्री, व वित्त मंत्री से मिलकर विधेयक को रदद करने का आग्रह किय जाएगा। गिरि ने कहा कि विधेयक के लागू होनें से वकिलों कि संस्थायें ऐसे लोगों के नियंत्रण में चले जाएगें जिनका वकालत से किसी प्रकार का संबध नही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संषोधन विधेयक अव्यवहारिक है। इसमें बहस के दौरान यदि कोई अधिवक्ता उॅची आवाज में बहस करेगा तो वह अवमानना के श्रेणी मे आएगा। ऐसा कर अधिवक्ताओं का लाईसेंस भी रदद करने का प्रावधान है। साथ ही यदि अधिवक्ता का व्यवहार कोर्ट को ठिक नही लगा या याचिका दायर करने में कोई त्रुटि हुई तो अधिवक्ताओं का लोइसेंस भी रदद करने का प्रावधान लाया जा रहा है। मुव्वकिलों को यदि अधिवक्ताओं से षिकायत होगी तो इसके लिए अधिवक्ताओं पर जुर्माना भी आठ लाख रूपये तक लगाया जा सकता है। गिरि ने सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि एडभोकेट एक्ट में हो रहे संसोधन का विरोध करें और अपने आप को 31 मार्च 17 को न्यायिक कार्यो से अलग रख कर अपने एकता का परिचय दे, ताकि सरकार को झुकना पडे।