SC Issues Notice to Centre on Section 377 of IPC

May 01, 2018

In a major development today, the Supreme Court has issued notice to the Centre and sought its stand on a petition instituted to decriminalize Section 377 of the Indian Penal Code. Section 377 of IPC categorizes homosexuality as an unnatural offence in India and states that whoever voluntarily has carnal inter­course against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment that can also extend to life imprisonment.
Section 377 of IPC had been set aside by the Delhi High Court in 2009, however, the Supreme Court later set aside the High Court’s judgment and at present homosexuality is a criminal offence in India.
In April this year, the statutory provision had been questioned by businessmen Keshav Suri who alleged that it is the right of every person to live with dignity and without the fear of being arrested.
In view of these newly instituted petitions, the Supreme Court has now sought Centre’s response in the matter.

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

एक जुलाई से बदल जाएगा भारत का कानून, राजद्रोह खत्म और नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख

अब एक जुलाई 2024 से बदल जाएगा भारत का कानून, राजद्रोह खत्म और नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख. आई पी सी में हत्या मतलब धारा 302 और धोखाधड़ी मतलब धारा 420 लगभग सभी जानते हैं, लेकिन अब एक जुलाई से हत्या का मतलब धारा 302 नहीं बल्कि धारा 103 और धोखाधड़ी का मतलब धारा 420 नहीं, बल्कि धारा 316 होगा। दरअसल अपराध और न्याय प्रणाली से जुड़े भारत के 3 कानूनों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के बाद अपराध से संबंधित धाराओं,उनकी विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा ब्रिटिशकाल से चले आ रहे भारतीय दंड संहित भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। अब इन कानूनों के नए नाम भी होंगे जिनमें भारतीय कानून संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नए नाम हो जाएंगे इन कानूनों के लागू होने के पहले मध्यप्रदेश में पुलिस को प्रशिक्षित किया जा रहा है,ताकि अपराधिक विवेचना में कोई गलती ना हो सागर स्थित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में इन दिनों प्रशिक्षण चल रहा है। कैसा होगा इन बड़े कानूनों में ब
और पढ़ें

अब बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा आसान

भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में फेर बदल व बदलाव किया गया है। भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी किया है और कहा है कि नये नियम एक जून 2024 से लागू होंगे। अब नए नियमों को सरल बनाया गया है ताकि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने  में सहूलियत हो और किसी प्रकार का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।  अब नए नियम के अनुसार  लाईसेंस लेने के लिए आरटीओ के समक्ष ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना के अनुसार आवेदकों को अब आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट देने की बजाय मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ही टेस्ट देना पड़ेगा। जिसमे ड्राइविंग पास करना होगा, यदि आवेदक इन स्कूलों में परीक्षा पास करता है तो उन्हें प्रमाण पत्र आरटीओ में दिखा कर बिना ड्राइविंग टेस्ट के  ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर वयस्क के मामले में जुर्माना 2,000 तक का हो  सकता है। वहीं नाबालिगों के मामले में
और पढ़ें

What is difference between transfer deed and transfer of property by will ?

A Will differs from a deed in the following respects: (i) a deed operates eo instanti, i.e., from the date of its execution; a Will comes into operation on the death of the testator; (ii) a deed is ordinarily irrevocable, unless there is an express power of revocation; a Will can be revoked at any time by the testator during his life time. It is ambulatory and it becomes effective and irrevocable on the death of the testator; (iii) in case of mistake in a deed, the Court has power to rectify it; a Will cannot be rectified by any Court of law. No consideration is required for making a Will. Thus disposition of property takes place posthumously after the death of the testator. Therefore, there is no transfer eo instanti as in case of any other deed like a sale deed, gift, exchange, mortgage, lease or assignment. Koragappa Gowda Vs. Jinnappa Gowda and Ors. Citation: MANU/KA/0047/1998,ILR 1998 KAR 436, 1998 (1) KarLJ 402
और पढ़ें