SC:Don’t Entertain Petitions against RBI’s Circular Barring Investment in Virtual Currencies

May 25, 2018
In a case (Siddarth Dalmia & anr. v. Union of India & Ors.) recently taken up by Three-Judge Bench of Supreme Court headed by the Chief Justice Dipak Misra, the Apex Court has directed the High Court not to entertain any petition relating to Reserve Bank of India’s Circular on “Prohibition on Dealing in Virtual Currencies” dated April 06, 2018.
Here it would be pertinent to mention that the RBI in the Circular prohibited the entities regulated by the RBI to not deal in Virtual Currencies including Bitcoins or provide services for facilitating any person or entity in dealing with or settling VCs like maintaining accounts, registering, trading, settling, clearing, giving loans against virtual tokens, accepting them as collateral, opening accounts of exchanges dealing with them and transfer / receipt of money in accounts relating to purchase/ sale of VCs.
Even in December last year, the RBI had cautioned customers from investing in Virtual Currencies. The press release cautioned users, holders and traders of VCs including Bitcoins regarding the potential economic, financial, operational, legal, customer protection and security related risks associated in dealing with such VCs (read RBI Cautions on Risks of Trading in Virtual Currencies including Bitcoins).
Pursuant to RBI’s circular barring entities from dealing in VCs, petitions had been filed for scrapping the Circular and the Delhi High Court had also issued notice to RBI in this context.
However, the Apex Court has now barred the High Courts from entertaining any such petition against the impugned Circular.

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

एक जुलाई से बदल जाएगा भारत का कानून, राजद्रोह खत्म और नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख

अब एक जुलाई 2024 से बदल जाएगा भारत का कानून, राजद्रोह खत्म और नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख. आई पी सी में हत्या मतलब धारा 302 और धोखाधड़ी मतलब धारा 420 लगभग सभी जानते हैं, लेकिन अब एक जुलाई से हत्या का मतलब धारा 302 नहीं बल्कि धारा 103 और धोखाधड़ी का मतलब धारा 420 नहीं, बल्कि धारा 316 होगा। दरअसल अपराध और न्याय प्रणाली से जुड़े भारत के 3 कानूनों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के बाद अपराध से संबंधित धाराओं,उनकी विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा ब्रिटिशकाल से चले आ रहे भारतीय दंड संहित भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। अब इन कानूनों के नए नाम भी होंगे जिनमें भारतीय कानून संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नए नाम हो जाएंगे इन कानूनों के लागू होने के पहले मध्यप्रदेश में पुलिस को प्रशिक्षित किया जा रहा है,ताकि अपराधिक विवेचना में कोई गलती ना हो सागर स्थित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में इन दिनों प्रशिक्षण चल रहा है। कैसा होगा इन बड़े कानूनों में ब...
और पढ़ें

अब बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा आसान

भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में फेर बदल व बदलाव किया गया है। भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी किया है और कहा है कि नये नियम एक जून 2024 से लागू होंगे। अब नए नियमों को सरल बनाया गया है ताकि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने  में सहूलियत हो और किसी प्रकार का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।  अब नए नियम के अनुसार  लाईसेंस लेने के लिए आरटीओ के समक्ष ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना के अनुसार आवेदकों को अब आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट देने की बजाय मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ही टेस्ट देना पड़ेगा। जिसमे ड्राइविंग पास करना होगा, यदि आवेदक इन स्कूलों में परीक्षा पास करता है तो उन्हें प्रमाण पत्र आरटीओ में दिखा कर बिना ड्राइविंग टेस्ट के  ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर वयस्क के मामले में जुर्माना 2,000 तक का हो  सकता है। वहीं...
और पढ़ें

पुरुष द्वारा शादी का झूठा वादा करने पर हो सकता है जेल

आजकल कई पुरुष शादी का झूठा वादा करके महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेते हैं। जिसमें वे महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर उनसे शादी करने से इनकार कर देते हैं। इससे महिलाओं को न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत तकलीफ होती है, बल्कि उनके जीवन पर भी गहरा असर पड़ता है। महिलाओं के साथ होने वाले इस शोषण को एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके बारे में सभी को जागरुक होना बहुत ही जरुरी है। इसलिए इस लेख द्वारा हम ऐसे अपराध से संबधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के बारे में जानेंगे, कि बीएनएस की धारा 69 क्या है- इस धारा में सजा, जमानत, बचाव और अपराध से जुडी जानकारी। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने व उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलवाने के लिए कानूनों को पहले से अधिक सख्त किया जा रहा है। इसी प्रकार से नए कानून BNS जिसने IPC की जगह ले ली है। इसके अंदर महिलाओं को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के अपराध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अपराध के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसलिए शादी का झूठा वादा क्यों एक गंभीर अपराध है? अगर आप भी इस विषय के बारे में अधिक जानना ...
और पढ़ें